भाजपा सरकार किसानों का हक मारने वाले बिलों पर सरकारी खाट सम्मेलन तो कर रही है लेकिन किसानों का दर्द नहीं सुन रही।
यूपी में लगभग सभी जगहों पर किसान अपना धान 1868 रू/क्विंटल एमएसपी से 800 रू कम 1000-1100रू/क्विंटल पर बेंचने को मजबूर हैं। ऐसा तब है जब एमएसपी की गारंटी है। 1/2 pic.twitter.com/l8s6tsjdGQ
